कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति


परिचयः

         लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता नै राज्य शक्तिको स्रोत हो र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको हुन्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण, कानूनी शासन, स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, जनउत्तरदायी तथा लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि शक्ति पृथकीकरणका आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभाजन गरी राज्य संचालन भएको हुन्छ। यी तीन अङ्ग बाहेक स्वतन्त्र हैसियतका संबैधानिक अङ्गको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। राज्यका सवै अङ्गले व्यवस्थित र प्रभावकारी काम गर्दा नै लोकतन्त्र दीगो, स्थायी र जनमुखी हुन सक्छ।

         प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन,  सरकारलाई संसद प्रति उत्तरदायी बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनका लागि अन्य विषयगत समितिहरु जस्तै यस कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ मा गरिएको छ।

समितिको कार्यक्षेत्र:

         १‍. उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय,

          २. कृषि तथा पशुपंक्षी बिकास मन्त्रालय,  

          ३. भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र

          ४.  वन तथा वातावरण मन्त्रालय

समिति गठनः

         सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा पदेन सदस्य बाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ ले गरेकोछ। हाल यस समितिमा २४ जना सदस्य रहेका छन्। मन्त्री बाहेक कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिमा सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री सवै विषयगत समिति र कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित मन्त्री सम्बन्धित समितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ।

 पदेन  सदस्य:

क्र. सं.

 पद, नाम र थर 

  १.

  सम्माननीय प्रधानमन्त्री  के.पी. शर्मा ओली

  २.

  माननीय उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्री बर्षमान पुन

  ३.

  माननीय  कृषि तथा पशुपंक्षी बिकास मन्त्री घनश्याम भुसाल

  ४.

  माननीय  वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत

 ५.

  माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल

समिति सदस्यहरु:

क्र.सं.

नाम,थर

 

क्र.सं.

नाम,थर

१.

 मा० पूर्ण कुमारी सुवेदी- सभापति

१३.

 मा० महेश बस्नेत

२.

 मा० ओनसरी घर्ति

१४.

 मा० राजबहादुर बुढाक्षेत्री

३.

 मा० घनश्याम खतिवडा

१५.

 मा० राधा कुमारी ज्ञवाली

४.

 मा० चन्द्रकान्त चौधरी

१६.

 मा० रेनु कुमारी यादव

५.

 मा० छविलाल विश्वकर्मा

१७.

 मा० लालकाजी गुरूङ्ग

६.

 मा० दल बहादुर राना

१८.

 मा० शान्ता चौधरी

७.

 मा० देव प्रसाद तिमलसेना

१९.

 मा० शान्तीमाया तामाङ पाख्रीन

८.

 मा० नागेन्द्र कुमार

२०.

 मा० सत्य नारायण शर्मा खनाल

९.

 मा० पोल्देन छोपाङ गुरुङ

२१.

 मा० सीतादेवी यादव

१०.

 मा० भवानी प्रसाद खापुङ

२२.

 मा० सुरेस चन्द्र दास

११.

 मा० भुपेन्द्र बहादुर थापा

२३.

 मा० हरिवोल प्रसाद गजुरेल

१२.

 मा० भुमि प्रसाद त्रिपाठी

२४.

 मा० ज्ञानकुमारी छन्त्याल

 

समिति सचिवालय :

              प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १८९ मा समितिको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संघिय संसद सचिवालय अन्तर्गत समितिको सचिवालय रहने छ । महासचिवले आफू मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । समिति सचिवले पदेन सचिवको रुपमा रही काम गर्नेछ । समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायसँग आवश्यक जानकारी माग्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस समिति सचिवालयमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।   

क्र.सं.

 नाम/थर

पद

सम्पर्क नम्बर

ई-मेल

१.

  उदय कुमार भण्डारी

 उपसचिव

 ९८५१०७५०५९

 udaya@parliament.gov.np

 udaya.bhandari@nepal.gov.np

२.

  सञ्जय दाहाल

 उपसचिव

  ९८५१११७९७५

 sanjayadahal@parliament.gov.np

३.

  अनन्त प्रसाद कोईराला

 कम्प्यूटर अधिकृत 

  ९८४१५०२७९०

 anantakoirala@gmail.com

४.

  मणि भुषण शाह

 नायव सुब्बा

  ९८४९६४५१०४

 mani.shah@nepal.gov.np

५.

  अस्मिता दाहाल

 कार्यालय सहयोगी

  ९८४९६३३६५८

 

सचिवालय

 फोन नं. : ४२०००६२, ४२०००७०, ४२००१६३
 फ्याक्स :  ४२०००७०

 ई-मेल : coacn@parliament.gov.np

           agriandwater.committee@gmail.com

 वेवसाईट : www. parliament.gov.np

प्रतिनिधि सभा नियमावलि, २०७५ को नियम १७५ बमोजिम यस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छ:–

१. आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

२. मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी  सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।

३. मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।

४. मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वाशनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

५. विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

६. सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम वनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मुल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

७. सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग / समिति र जाँचबुझ आयोग / समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने ।

८. मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने ।

९. बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने ।

१०. समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

कुनै पनि सामग्री छैन।
कुनै पनि सामग्री छैन।
कुनै पनि सामग्री छैन।