कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

परिचयः

         लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यशक्तिका स्रोत हुन् । यस व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको हुन्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण, कानूनी शासन, स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, जनउत्तरदायी तथा लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि शक्ति पृथकीकरणका आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभाजन गरी राज्य संचालन भएको हुन्छ। यी तीन अङ्ग बाहेक स्वतन्त्र हैसियतका संवैधानिक अङ्गहरुको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। राज्यका सबै अङ्गले व्यवस्थित र प्रभावकारी काम गर्दा नै लोकतन्त्र दीगो, स्थायी र जनमुखी हुन सक्छ।

         प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन,  सरकारलाई संसद प्रति उत्तरदायी बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीहरुको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनका लागि अन्य विषयगत समितिहरु जस्तै यस कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ मा गरिएको छ।
 

समितिको कार्यक्षेत्र:

          १. कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, 
          २. भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय,
          ३.  वन तथा वातावरण मन्त्रालय, र
          ४. सम्बद्ध विषय तथा निकाय ।

समिति गठनः

         प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ बमोजिम सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा पदेन सदस्य बाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। हाल यस समितिमा २६ जना सदस्य रहेका छन् । मन्त्री बाहेक कुनै सदस्य एकैसाथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिमा सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री सबै विषयगत समिति र कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित मन्त्री सम्बन्धित समितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ।
 

पदेन  सदस्य:

समिति सदस्यहरु:

समिति सचिवालय :

              प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १९२ मा समितिको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।  महासचिवले आफू मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायसँग आवश्यक जानकारी माग्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस समिति सचिवालयमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।