विकास तथा प्रविधि समिति


 

संक्षिप्त परिचय:


     संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न विषयगत समितिहरु मध्येको एक समितिको रुपमा रहेको यस विकास तथा प्रविधि समितिको सिर्जना प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० को खण्ड (८) बमोजिम भएको हो । नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भएका गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याँकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने समेतका लागि एवं संविधानको धारा ९७ बमोजिको उद्देश्य प्राप्त गर्न गठन हुने संसदीय समिति लघु संसद  (mini Parliament)  को रुपमा रहने गर्दछन् । यस समितिमा पदेन सदस्य बाहेक २७ जना माननीय सदस्यहरु रहनु भएको छ । सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई समितिमा सदस्यहरुको हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस समितिको मुख्य कार्यक्षेत्रको रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण र यी अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरु रहेका छन । प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, खानेपानी मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री यस समितिको पदेन सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।     

 समितिको गठनः 

 

समितिको बैठक, गणपुरक संख्या र निर्णयः

 

 समितिको कार्य क्षेत्रः

क)   भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

ख)   सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

ग)   खानेपानी मन्त्रालय

घ)   सहरी विकास मन्त्रालय

ङ)   राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण

समिति सचिवालय :  

श्री  वंशीराज पौडेल                                                 
समिति सचिव

श्री एकराम गिरी
उपसचिव

श्री खेमबहादुर थापा

शाखा अधिकृत

श्री   रेणुका सुवेदी                   
नायव सुब्बा    

श्री  यमुना वाग्ले
कार्यालय सहयोगी     

सम्पर्क नंं ०१-४२००४१९
फ्याक्स नंं 

E-mail : bikashsamiti@gmail.com

        संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७५ को उपनियम (१) मा विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ :

  • आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवदेन बैठकमा पेश गर्ने,
  • मन्त्रिले सरकारकोतर्फबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
  • विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
  • सभाद्धारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम, संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम वनेको छ वा छैन र सरकारद्धारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मुल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
  • सरकारद्धारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग/समिति र जाँचबुझ आयोग/समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन  गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
  • बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने, र
  • समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।
    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।