अर्थ समिति


 परिचय

      प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत जनतालाई मानिन्छ र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनीधिहरुद्धारा नै गरिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार प्रत्यक्ष रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने हुनाले उसको गतिविधि तथा कार्यशैलीका सम्बन्धमा संसदमा नियमित रूपमा छलफल हुने गर्दछ । संसदको कार्यबोझ, आवधिक रुपमा चल्ने अधिवेशन, सीमित समय, हरेक निकायमा गहन ढंगले अध्ययन गर्न नसकिने अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्दै संसदको भूमिकामा ओझेल नपर्ने गरी संसदका नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदले आफ्ना सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न समितिहरु गठन गर्छ ।

      संसदका कार्यको सुसंचालन, छिटो छरितो रुपमा होस् र बेला बेलामा पर्ने समस्याको सहजरुपमा निराकरण गरी सदनको संचालनमा सहयोग पुगोस भनी महत्वपुर्ण तथा आवश्यक विषयको लागि समिति गठन गर्न सक्ने सदनको असिमित अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ८३ मा “प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ ।” उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ९७ को उपदफा (१) मा “प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन् ।” भन्ने व्यवस्था छ ।

      प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार  नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रतिनिधि सभामा दशवटा विषयगत समिति रहेका छन् जस मध्ये अर्थ समिति  एक महत्वपुर्ण समिति रहेको छ । यस समितिको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ :

१. अर्थ मन्त्रालय,

२. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,

३. लगानी वोर्ड,

४. राष्ट्रिय योजना आयोग ।

 

समितिको बैठक :

                समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउने व्यवस्था छ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक चौथाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्दछ । समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्दछन् । समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दछ ।

गणपूरक सङ्ख्या :

                समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सो सङ्ख्या नपुगेसम्म समितिको सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्दछ र समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित भएमा तेस्रो पटक कम्तीमा एक चौथाई सदस्य उपस्थिति भएमा बैठक वस्न सक्दछ ।

समितिको सचिवालय :

                संघिय संसद सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहन्छ । सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुने, महासचिवले आफु मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने, सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

समिति सचिवालयको कार्यहरु :

  • समितिको योजना र कार्यक्रम बनाउन सहयोग गर्ने ।
  • समितिका सभापतिको आदेशानुसार बैठकको कार्यसूची (एजेण्डा) तयार गर्ने ।
  • बैठक बस्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
  • बैठक बस्ने वारेको सूचना मा.सदस्यहरुलाई दिने │
  • बैठक बस्ने दिनमा बैठक बस्नुभन्दा एक घण्टा अगाडि आएर आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने ।
  • सभापतिलाई बैठक संचालनको लागि सहयोग गर्ने ।
  • मा.सदस्यहरुलाई पाठ्य सामाग्री र सूचनाहरु संकलन गरी/तयार गरी उपलब्ध गराउने ।
  • समितिको बैठकमा उपस्थित हुने मा.सदस्यहरुलाई निर्णय पुस्तिका (माइन्यूट) मा उपस्थिति गराउने ।
  • बैठकमा भएको छलफलमा उठेका कुराहरुको टिपोट गर्ने ।
  • बैठकमा छलफल समाप्त भएपछि बैठकको निश्कर्ष वा निर्णयको मस्यौदा तयार गर्ने ।
  • बैठकमा भएका निर्णयहरु निर्णय पुस्तिकामा तयार गर्ने र सभापति र समिति सचिवबाट निर्णय प्रमाणित गराउने।
  • आफ्नो कार्यक्षेत्रको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन गठित उपसमितिहरुको कार्यमापनि माथि उल्लेख भए अनुसार सहयोग गर्ने ।
  • समिति वा उपसमितिबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आवश्यक कार्य गर्ने ।
  • भए गरेका कामको अभिलेख राख्ने । यसमा दर्ता चलानी, फाइलिङ्ग, पञ्जिका राख्ने, समितिका प्रतिवेदनहरुलाई व्यवस्थित रुपमा राख्ने । अर्को कम्प्युटर, सी.डी., पेन ड्राइभआदिमा पनि अभिलेख राख्ने ।
  • समितिका मा.सदस्यहरुको टोली कुनै स्थान, निकायको स्थलगत अध्ययन, अनुगमनमा जाने भएमा अध्ययन भ्रमण स्वीकृतिको लागि निर्णयको प्रतिलिपी सहित राखी निर्णयार्थ पेश गर्ने ।
  • भ्रमण आदेश स्वीकृत भएपछि भ्रमण कार्यक्रम सहित भ्रमणको सवै व्यवस्था मिलाउने ।
  • समिति, उपसमिति, अध्ययन, अनुगमन टोलिका प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
  • नियमानुसार कागजात धुल्याउने ।
  • समिति सचिवालयको भौतिक सामग्रीको उचित संरक्षण गर्ने ।
  • अन्य आदेश, निर्देशानुसारका कार्यहरु गर्ने

समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु :

 

श्री सुरेन्द्र अर्याल                                                    
समिति सचिव

 

श्री सीता काफ्ले वाग्ले
उपसचिव

 

श्री विकाश बोहरा
शाखा अधिकृत
 
श्री राजन सापकोटा                     
ना.सु.
 
श्री अस्मी वुढा मगर
कार्यालय सहयोगी     
 
सम्पर्क नंं 4200085, 4200609, 4200229
फ्याक्स नंं  4200609
E-mail : finc@parliament.gov.np                 

प्रतिनिधि सभा नियमावलि, २०७५ को नियम १७५ बमोजिम अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र (अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी वोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग) को परिधिभित्र रहि यस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छ :–

  • आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।
  • मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वाशनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
  • विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
  • सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम वनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मुल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
  • सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग / समिति र जाँचबुझ आयोग / समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने ।
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने ।
  • बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने ।
  • समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।