अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति


 

 

परिचय

      प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत जनतालाई मानिन्छ र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरुद्धारा नै गरिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार प्रत्यक्ष रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने हुनाले उसको गतिविधि तथा कार्यशैलीका सम्बन्धमा संसदमा नियमित रूपमा छलफल हुने गर्दछ । संसदको कार्यबोझ, आवधिक रुपमा चल्ने अधिवेशन, सीमित समय, हरेक निकायमा गहन ढंगले अध्ययन गर्न नसकिने अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्दै संसदको भूमिकामा ओझेल नपर्ने गरी संसदका नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदले आफ्ना सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न समितिहरु गठन गर्छ ।

      संसदका कार्यको सुसंचालन, छिटो छरितो रुपमा होस् र बेला बेलामा पर्ने समस्याको सहजरुपमा निराकरण गरी सदनको संचालनमा सहयोग पुगोस भनी महत्वपुर्ण तथा आवश्यक विषयको लागि समिति गठन गर्न सक्ने सदनको असिमित अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ८३ मा “प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ” उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ९७ को उपदफा (१) मा “प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन् ” भन्ने व्यवस्था छ ।

      प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार  नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन एवं संविधानको धारा ९७ बमोजिको उद्देश्य प्राप्त गर्न गठन हुने संसदीय समिति लघु संसद  (mini Parliament) को रुपमा रहने गर्दछन् । प्रतिनिधि सभामा दशवटा विषयगत समिति रहेका छन् जस मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति  एक महत्वपुर्ण समिति रहेको छ । यस समितिको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ :

१. परराष्ट्र मन्त्रालय,

२. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ।

 

 समितिको बैठकः

       समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउने व्यवस्था छ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक चौथाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्दछ । समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्दछन् । समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दछ ।

 

गणपुरक संख्याः

     समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सो सङ्ख्या नपुगेसम्म समितिको सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्दछ र समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित भएमा तेस्रो पटक कम्तीमा एक चौथाई सदस्य उपस्थिति भएमा बैठक वस्न सक्दछ ।

 

समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु :  

 

श्री सुरज कुमार दुरा                                                   
समिति सचिव

श्री सपना सापकोटा                                                    
शाखा अधिकृत

श्री नारायण बस्नेत                
खरिदार 
 

श्री बसन्ती बुढामगर
कार्यालय सहयोगी 
    

 
सम्पर्क नंं ४२०००७४, ४२००२६१
फ्याक्स नंं ४२०००७४
E-mail : irc@parliament.gov.np

समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने निकायहरुबाट भए गरेका कामकारवाही हरु सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७५ मा उल्लेख भए बमोजिम समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन् :–

  • आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।

  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।

  • मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वाशनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

  • विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

  • सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम वनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मुल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

  • सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग / समिति र जाँचबुझ आयोग / समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने ।

  • मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने ।

  • बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने ।

  • समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।