अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति


 

 

परिचय

      प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत जनतालाई मानिन्छ र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरुद्धारा नै गरिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार प्रत्यक्ष रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने हुनाले उसको गतिविधि तथा कार्यशैलीका सम्बन्धमा संसदमा नियमित रूपमा छलफल हुने गर्दछ । संसदको कार्यबोझ, आवधिक रुपमा चल्ने अधिवेशन, सीमित समय, हरेक निकायमा गहन ढंगले अध्ययन गर्न नसकिने अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्दै संसदको भूमिकामा ओझेल नपर्ने गरी संसदका नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदले आफ्ना सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न समितिहरु गठन गर्छ ।

      संसदका कार्यको सुसंचालन, छिटो छरितो रुपमा होस् र बेला बेलामा पर्ने समस्याको सहजरुपमा निराकरण गरी सदनको संचालनमा सहयोग पुगोस भनी महत्वपुर्ण तथा आवश्यक विषयको लागि समिति गठन गर्न सक्ने सदनको असिमित अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ८३ मा “प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ” उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ९७ को उपदफा (१) मा “प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन् ” भन्ने व्यवस्था छ ।

      प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार  नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन एवं संविधानको धारा ९७ बमोजिको उद्देश्य प्राप्त गर्न गठन हुने संसदीय समिति लघु संसद  (mini Parliament) को रुपमा रहने गर्दछन् । प्रतिनिधि सभामा दशवटा विषयगत समिति रहेका छन् जस मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति  एक महत्वपुर्ण समिति रहेको छ । यस समितिको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ :

१. परराष्ट्र मन्त्रालय,

२. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ।

 

 समितिको बैठकः

       समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकता अनुसार