सार्वजनिक लेखा समिति


संक्षिप्त परिचय 
सार्वजनिक लेखा समिति संसदको एउटा महत्वपूर्ण विषयगत समिति हो । यसको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतको संसदमा सन् १८६१ मा भएको थियो । सदनमा रहेको दलीय उपस्थितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा १५ सदस्य रहने उक्त समितिले गैरराजनीतिक रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राज्यकोषको खर्च संसदले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । बेलायतमा स्थापित परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास २०१६ सालदेखिनै सुरुवात भएको पाइन्छ । २०१६ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धरा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था नै गरिएको थियो । हाल नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५, को नियम १७२ मा  १० वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । ती विषयगत समितिहरु मध्ये सार्वजनिक लेखा समिति पनि एक  महत्वपूर्ण समिति हो । सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखले सभाको सहमति लिई मनोनित गरेका बढीमा २७ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री  समितिको पदेन सदस्यको रूपमा रहने र समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको र मन्त्रीले सभापति हुन वा बैठकको अध्यक्षता नमिल्ने व्यवस्था छ । 
बेलायतको परम्परालाई अनुसरण गर्दै २०४८ सालदेखि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने गरिएको थियो । तर मिति २०६६।०२।११ देखि यो परम्परा निरन्तर हुन सकेन तथापी यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । समितिको बैठक बस्न सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत  सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्छ । कुनै पनि निर्णय गर्नका लाथि उपस्थित सदस्य सख्याको बहुमत आवस्यक पर्छ ।
सरकारलाई संघीय संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लािग सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७० को क्र.सं. १० ले गरेको व्यवस्था अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत 


सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तोकिएको छ । उल्लेखित काम, कर्तव्य तथा अधिकार बाहेक नियमावलीको नियम १७५(४) ले सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा  पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजु जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्घारा भए गरेका काम कारवाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारवाही कानून संगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै नियमको उपनियम (७) मा यस नियम बमोजिम समितिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरु प्रतिवेदन जुनसुकै  समयमा प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ  । तर सभामुखले उपयुक्त सम्झेमा नियम १७२ मा नपरेका विषयहरु समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नियमावलीले सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्बजनिक लेखा र महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन भनेर तोकेको सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखाको बारेमा देहाय बमोजिम स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ । 
सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार साार्वजनिक निकाय भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छ
१.  संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, 
२.  नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,
३.  नेपाल सरकारद्वारा संचालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,
४. प्रदेश स्तरका कार्यालय तथा स्थानीय तहहरु,
५.  विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति,
६.  नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा संचालित संस्था, र
७.  नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनि तोकेको अन्य संस्था ।
आर्थिक कार्य्विधि ऐन, २०५५ अनुसार लेखा भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई बुझ्नुपर्दछ ।
 
यसरी सार्वजनिक लेखालाई शाब्दिक रुपमा अर्थ लगाउँदा पनि उपरोक्त बमोजिमका सार्बजनिक निकायहरुमा भएका आर्थिक कारोबारहरुको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई सार्वजनिक लेखा भनिने हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक कारोबार नहुँदैको अबस्थामा कतिपय विषयमा हस्तक्षेप गरेको जुन आरोप विगतमा लाग्दै आएको छ यस तर्फ ध्यान दिएर आफ्नो कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
 मिति २०७५ श्रावण १७ गते गठित सार्वजनिक लेखा समितिमा २६ जना माननीय सदस्यहरु रहनु भएको छ । समितिको वैठकलाई सुव्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित रुपमा संचालन गर्न मिति २०७५।०४।२१ गते बसेकोे पहिलो बैठकले समितिको  आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र तथा  काम, कर्तव्य र अधिकार ।

कार्यक्षेत्र :–

  • सार्वजनिक लेखा ,
  • महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन ।

काम, कर्तव्य र अधिकार :–

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५, को नियम १७५ मा व्यवस्था गरिए अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार  रहेको छ :–

  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको सार्वजनिक लेखा सँग सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,
  • मन्त्रीले सरकारको तर्पबाट बैठकमा सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धित विषयमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
  • सार्वजनिक लेखा र महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन सँग  सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
  • सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम वनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
  • सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग, समिति र जाँचबुझ आयोग, समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
  • बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने, र
  • समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
  • सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभाग, आयोग र निकायका प्रतिनिधि र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञसँग समेत छलफल गर्न सक्ने,
  • सार्वजनिक लेखा र महालेखापरिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल सम्बन्धित जिम्मेवारी सु–व्यवस्थित ढङ्गले बहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने ,
  • सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेश गरिएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारबाही कानून सङ्गत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने ,
  • समितिको कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्व स्वीकृती लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्नेछन् । यस्तो स्विकृतिमाग गर्दा भ्रमण गर्नु पर्ने कारण स्पष्ट खुलाईएको हुनुपर्ने ,
  • समितिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेश हनु अगावै र अरू प्रतिवेदन जुन सुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।

    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।
    कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।