राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति


 

समितिको परिचय:

संसदका सबै कार्यहरु पूर्ण सदनबाट मात्र सम्पादन गर्न सम्भव हुँदैन । संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन एवम् सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह प्रदान गर्न संसदीय समितिहरुको गठन गरिन्छ । सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा संसदीय समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारको कार्यक्षेत्र विविध र व्यापक प्रकृतिको बन्दै गएको सन्दर्भमा सरकारको कार्यहरुको निगरानी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउने कार्यमा संसदीय समितिको भूमिका केन्द्रीत हुने गर्दछ ।

संसदको समय बचत गर्न, कार्यप्रकृयालाई सरलीकृत गर्न, विशेषज्ञताको उपयोग गर्न, विषयवस्तुको गहन अध्ययन गर्न संसदले संसदीय समितिहरु मार्फत आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गर्दछ । आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमाथि गहिराईमा पुगेर छलफल गरिने र सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउने हुँदा संसदीय समितिहरुलाई लघु संसद (Mini Parliament) को रुपमा लिईन्छ भने समितिलाई कार्यशाला (Workshop) को रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ ।

समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विषयको विधेयकमाथि छलफल गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, सरकारमाथि निगरानी राख्ने, संसद, सरकार र जनताको बीच सम्पर्क सेतुको काम गर्ने, प्रत्यायोजित विधायनको जाँचबुझ गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, राजश्व तथा व्यय र सार्वजनिक लेखाको जाँच गर्ने, सरकारी आश्वासन र नीति उपर अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन मूल्याङ्कन गरी सरकारलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्नु पर्दछ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक प्रशासन, स्वच्छ निर्वाचन, संवैधानिक आयोगहरुको प्रभावकारिता तथा शान्ति प्रकृया संग सम्बन्धित निकायका क्रियाकलापहरुलाई संसदीय निगरानी गर्नुका साथै आवश्यक कानून र नीति निर्माण गरी विषयक्षेत्र संग सम्बन्धित निकायहरुलाई उत्तरदायी तुल्याई समग्रमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समितिको गठनः

नेपालको संविधानको धारा ९७ को उपधारा १ मा "प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन्" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६९ को व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभाद्वारा मिति २०७५।०४।१७ मा विषयगत समितिको रुपमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गठन गरिएको हो ।

सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त समेतलाई मध्यनजर गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गठन गरिएको छ । समितिमा पदेन सदस्य बाहेक २७ जनासम्म सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल २५ जना सदस्यहरु रहनु भएको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री सबै समितिको पदेन सदस्य रहने र समितिको कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित मन्त्री समितिको पदेन सदस्यको रुपमा रहने नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम समितिमा हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ‌ओली, माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री श्री इश्वर पोखरेल, माननीय गृह मन्त्री श्री रामबहादुर थापा, माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री श्री लालबाबु पण्डित पदेन सदस्य रहनु भएको छ ।

समितिको सभापति:

सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र बहुमतप्राप्त सदस्य सभापति निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । २०७५ साल असोज ५ गतेको समितिको बैठकले यस समितिको सभापतिमा मा. श्री शशी श्रेष्ठलाई सर्वसम्मतिले निर्वाचित गरेको छ ।

समितिको कार्यक्षेत्र:

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० मा व्यवस्था भए बमोजिम राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छः

  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
  • गृह मन्त्रालय,
  • रक्षा मन्त्रालय,
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
  • लोक सेवा आयोग,
  • निर्वाचन आयोग,
  • शान्ति प्रकृया ।

समितिको बैठक :

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७८ मा समितिको बैठक सम्बन्धी देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

  • समितिको बैठक समिति सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्ने ।
  •  समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक चौथाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्ने ।
  • समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्ने ।

यसका साथै समितिले बैठकमा आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक पर्ने कुनै कागजपत्र झिकाउन वा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्दछ ।

गणपूरक सङ्ख्या :

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७९ मा समितिको बैठकमा गणपुरक संख्या सम्बन्धी देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

  • समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत हुने ।
  • समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सो सङ्ख्या नपुगेसम्म समितिको सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्ने ।
  • समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित भएमा तेस्रो पटक कम्तीमा एक चौथाई सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने ।

समितिको निर्णय :

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १८१ मा समितिको बैठकको निर्णय सम्बन्धी देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

  • समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिने र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने ।
  • समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुने ।

समिति सचिवालय :

संघिय संसद सचिवालय अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सचिवालय रहेको छ । प्रतिनिधि सभाको सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ । महासचिवले आफू मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने प्रावधान अनुसार हाल समितिमा संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव श्री सुदर्शन खड्का समिति सचिवमा कार्यरत हुनुहुन्छ । समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १८९ मा गरिएको छ ।

समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु :

श्री बविता मिश्र

उपसचिव

 

श्री भोजराज भट्ट

शाखा अधिकृत

 

श्री प्रकाश पोख्रेल

खरिदार

 

श्री जमुना शर्मा

कार्यालय सहयोगी

 

सम्पर्कः

टेलिफोन नं. 4200344, 4200134

E-mail: sagc@parliament.gov.np

 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने निकायहरु (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग एवम् शान्ति प्रकृया) बाट भए गरेका कामकारवाही हरु सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७५ मा उल्लेख भए बमोजिम समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

  • समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।
  • मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
  • विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
  • सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम वनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मुल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
  • सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग / समिति र जाँचबुझ आयोग / समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने ।
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने ।
  • बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने ।
  • समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।