Parliamentary Hearing Committee

कार्यकारिणीले सार्वजनिक महत्त्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरु तथा पदाधिकारीहरुको दक्षता, क्षमता र इमान्दारिता व्यवस्थापिका द्वारा परीक्षण गरी  कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेहि तुल्याउने लोकतान्त्रिक प्रकृया संसदीय सुनुवाइ हो । नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने छ भन्‍ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त धाराको उपधारा (२) मा उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरु रहने गरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने प्रावधान छ ।यसैगरी सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिमको गठित संयुक्त समितमा रहने सदस्यले संघीय संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भइ बहस पैरवी गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को परिच्छेद ५ को  नियम २५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका १२ जना माननीय सदस्य र राष्‍ट्रिय सभाका 3 जना माननीय सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ। 

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८०  को नियम २५ को उपनियम (४) मा समितिका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट  समितिको सभापतिको चयन  गर्ने व्यबस्था  छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) को व्यवस्था अनुसार संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० बमोजिम  देहायका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ गरिने :

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८०  को नियम २६ को उपनियम ४ मा समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार सभापतिले बोलाउने ब्यवस्था रहेको छ ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६ को उपनियम ४ मा समितिको बैठकमा गणपुरक संख्या सम्बन्धी देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६ को उपनियम ५ मा समितिको बैठकको निर्णय सम्बन्धी देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

संघीय संसद सचिवालय अन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिको सचिवालय रहेको छ । महासचिव संयुक्त बैठक र स‌ंयुक्त समितिको पदेन  सचिव हुने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ । तर महासचिवले प्रतिनिधि सभाको सचिव वा राष्ट्रिय सभाको सचिवलाई संयुक्त बैठक वा संयुक्त समितिमा सचिव भई काम गर्न खटाउन सक्ने प्रावधान छ ।