शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति

लोकतन्त्रमा नागरिकका हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुन्छ । वास्तवमा यो नै लोकतन्त्रको मूलमन्त्र र यसमा नै नागरिकको विश्वास अडेको हुन्छ । लोकतन्त्र जनताको शासन व्यवस्था हो । यद्यपि यसमा जनताले प्रत्यक्ष शासन गर्ने नभई उनीहरुका प्रतिनिधि मार्फत शासन सञ्चालन हुन्छ । संसदीय प्रणाली अवलम्वन गरेका देशहरुमा संसदले कानून निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । संसदको कार्यप्रणालीमा सहयोग पुर्याउने एवं सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने भूमिकाका लागि ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ समेत मानिने संसदीय समितिहरु गठन गरिन्छन् । सरकारलाई निर्देशन तथा राय सल्लाह दिनुका साथै राज्यका अन्य निकायका कामकारवाही अध्ययन अनुगमन गरी सचेत पार्ने, ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि संसदीय समितिले गर्छन् ।
               नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह सुझाव दिन समेतका लागि संविधानको धारा ९७ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७३ बमोजिम गठित विभिन्न विषयगत समितिहरुमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति एक हो । यस समितिले विशेष गरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि र युवा तथा खेलकुदसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सरोकार राख्ने विषयहरुको उठान, पहिचान, नियमन र व्यवस्थापन गर्नमा समन्वयात्मक, सहयोगात्मक र निर्देशनात्मक भूमिका खेल्दछ ।

समितिको गठन
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७२ मा प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७५ मा प्रत्येक समितिमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम  २०८० वैशाख १५ गतेको बैठकले यस समितिमा पदेन सदस्य बाहेक २६ जना सदस्यहरु मनोनित हुनुभएकोमा हाल २७ जना सदस्यहरु रहनु भएको छ । समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस-आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायको समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई मध्यनजर गरी समितिको गठन गरिएको छ ।