अर्थ समिति

अभिलेख → अर्थ समिति, २०७४
 
परिचय
प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत जनतालाई मानिन्छ र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनीधिहरुद्धारा नै गरिन्छ। संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार प्रत्यक्ष रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने हुनाले उसको गतिविधि तथा कार्यशैलीका सम्बन्धमा संसदमा नियमित रूपमा छलफल हुने गर्दछ। संसदको कार्यबोझ, आवधिक रुपमा चल्ने अधिवेशन, सीमित समय, हरेक निकायमा गहन ढंगले अध्ययन गर्न नसकिने अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्दै संसदको भूमिकामा ओझेल नपर्ने गरी संसदका नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदले आफ्ना सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न समितिहरु गठन गर्दछ।
 
संसदका कार्यको सुसञ्चालन छिटो छरितो रुपमा होस् र बेला बेलामा पर्ने समस्याको सहजरुपमा निराकरण गरी सदनको सञ्चालनमा सहयोग पुगोस् भनी महत्वपूर्ण तथा आवश्यक विषयका लागि समिति गठन गर्न सक्ने सदनको असिमित अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ८३ मा “प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ।” उल्लेख छ। त्यसैगरी धारा ९७ को उपदफा (१) मा “प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन्।” भन्ने व्यवस्था छ ।
 
प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार  नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रतिनिधि सभामा दशवटा विषयगत समिति रहेका छन् जस मध्ये अर्थ समिति एक महत्त्वपूर्ण समिति रहेको छ। यस समितिको कार्यक्षेत्र देहायबमोजिम रहेको छ:

अर्थ समितिमा रहनुहुने माननीय सदस्यहरु

समिति सचिवालय :
              प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १९२ मा समितिको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।  महासचिवले आफू मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायसँग आवश्यक जानकारी माग्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अर्थ समितिको सचिवालयमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ:   

 
 



अर्थ समिति २०७४