सार्वजनिक लेखा समिति

संक्षिप्त परिचय :

सार्वजनिक लेखा समिति संसदको एउटा महत्वपूर्ण विषयगत समिति हो । यसको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतमा सन् १८६१ मा भएको थियो । सदनमा रहेको दलीय उपस्थितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा १५ सदस्य रहने उक्त समितिले गैरराजनीतिक रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भएनभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । बेलायतमा स्थापित परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास २०१६ सालदेखि नै सुरुवात भएको पाइन्छ । २०१६ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था नै गरिएको थियो । हाल नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९७ तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९, को नियम १७२ मा समितिको गठन र नियम १७३ मा  १० वटा विषयगत समितिहरू रहने व्यवस्था का साथै नियम १७८ मा काम,कर्तब्य र अधिकारको ब्यवस्थासमेत रहेको छ । प्रतिनिधि सभाका ती विषयगत समितिहरूमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति पनि एक महत्वपूर्ण विषयगत समिति हो । सोही नियमावलीले सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखले सभाको सहमति लिई मनोनित गरेका बढीमा २७ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री समितिको पदेन सदस्यको रूपमा रहने र समितिका सदस्यहरूले आफूहरुमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने तथा सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने र मन्त्रीले सभापति हुन वा बैठकको अध्यक्षता गर्न नमिल्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ ले गरेको छ । 
समितिको पूर्ण बैठक बस्‍न सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकाउन्‍न प्रतिशत सदस्यहरूको उपस्थिति आवश्यक पर्छ भने कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नका लागि उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्दछ ।
सरकारलाई संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७३ को क्र.सं. १० ले यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकाय भनी तोकेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७८ को उपनियम (८) मा सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा सम्पादित कामकारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने कामकारबाही कानूनसङ्गत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै नियमको उपनियम (११) मा समितिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरु प्रतिवेदन जुनसुकै  समयमा प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ  । 

नियमावलीले सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायहरू भनेर तोकेको सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखाको बारेमा देहायबमोजिम स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ :

• संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालयहरु, 
• नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाहरु,
• नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्थाहरु,
• प्रदेश स्तरका कार्यालय तथा स्थानीय तहहरु,
• विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समितिहरु,
• नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाहरु, 
• नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य संस्थाहरु र
• अन्य सम्बन्धित विषय तथा निकायहरु । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार लेखा भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा प्रष्ट देखिने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम राखिने प्रारम्भिक प्रविष्टिको गोश्वारा भौचर तथा सो आधारमा तयार गरिने अभिलेख, खाता, किताब आदि साथै सो कारोबारलाई सम्पुष्टि गर्ने प्रमाण, कागजात र सोको आधारमा तयार गरिने वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ । सो शब्दले विद्य‍‌ुतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोवारलाई प्रमाणित गर्ने विद्य‌ुतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ भनिएको छ ।  
यसरी सार्वजनिक लेखालाई शाब्दिक रुपमा अर्थ लगाउँदा पनि उपरोक्त बमोजिमका सार्वजनिक निकायहरुमा भएका आर्थिक कारोवारहरूको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई सार्वजनिक लेखा भनिने हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आर्थिक कारोबार नहुँदैको अवस्थामा कतिपय विषयहरूमा कार्य गरेको आरोप विगतमा लाग्दै आएको छ यस तर्फ ध्यान दिएर आफ्नो कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समितिको गठनः 
सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमित लिई नियम १७५ बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा पदेन सदस्य वाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनाेनयन गरी समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ ले गरेको छ । 

पदेन सदस्यः
         सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली

समिति सदस्यहरूको विवरण:

समितिको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् :- 

कार्यालय	सम्पर्क	समिति बैठक कक्ष
सार्वजनिक लेखा समिति सचिवालय सिंहदरबार भवन नं. १,तेस्राे तल्ला,कोठा नं. ४०९	फोन नं. ०१-४२००२१८ Email: pacommittee@parliament.gov.np URL: parliament.gov.np	सार्वजनिक लेखा समिति बैठक कक्ष, सिंहदरबार भवन नं. १,तेस्राे तल्ला,कोठा नं. ४११