राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति २०७४

समितिको परिचय:

संसदका सबै कार्यहरु पूर्ण सदनबाट मात्र सम्पादन गर्न सम्भव हुँदैन । संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन एवम् सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह प्रदान गर्न संसदीय समितिहरुको गठन गरिन्छ । सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा संसदीय समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारको कार्यक्षेत्र विविध र व्यापक प्रकृतिको बन्दै गएको सन्दर्भमा सरकारको कार्यहरुको निगरानी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउने कार्यमा संसदीय समितिको भूमिका केन्द्रीत हुने गर्दछ ।

संसदको समय बचत गर्न, कार्यप्रकृयालाई सरलीकृत गर्न, विशेषज्ञताको उपयोग गर्न, विषयवस्तुको गहन अध्ययन गर्न संसदले संसदीय समितिहरु मार्फत आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गर्दछ । आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमाथि गहिराईमा पुगेर छलफल गरिने र सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउने हुँदा संसदीय समितिहरुलाई लघु संसद (Mini Parliament) को रुपमा लिईन्छ भने समितिलाई कार्यशाला (Workshop) को रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ ।

समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विषयको विधेयकमाथि छलफल गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, सरकारमाथि निगरानी राख्ने, संसद, सरकार र जनताको बीच सम्पर्क सेतुको काम गर्ने, प्रत्यायोजित विधायनको जाँचबुझ गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, राजश्व तथा व्यय र सार्वजनिक लेखाको जाँच गर्ने, सरकारी आश्वासन र नीति उपर अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन मूल्याङ्कन गरी सरकारलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्नु पर्दछ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक प्रशासन, स्वच्छ निर्वाचन, संवैधानिक आयोगहरुको प्रभावकारिता तथा शान्ति प्रकृया संग सम्बन्धित निकायका क्रियाकलापहरुलाई संसदीय निगरानी गर्नुका साथै आवश्यक कानून र नीति निर्माण गरी विषयक्षेत्र संग सम्बन्धित निकायहरुलाई उत्तरदायी तुल्याई समग्रमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समितिको गठनः

नेपालको संविधानको धारा ९७ को उपधारा १ मा "प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय कानून बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्नेछन्" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६९ को व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभाद्वारा मिति २०७५।०४।१७ मा विषयगत समितिको रुपमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गठन गरिएको हो ।

सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त समेतलाई मध्यनजर गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गठन गरिएको छ । समितिमा पदेन सदस्य बाहेक २७ जनासम्म सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था रहेको  छ । समितिमा प्रधानमन्त्री सबै समितिको पदेन सदस्य रहने र समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री समितिको पदेन सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ मा उल्लेख छ ।  

समितिको सभापति:

सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र बहुमतप्राप्त सदस्य सभापति निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । २०७५ साल असोज ५ गतेको समितिको बैठकले यस समितिको सभापतिमा मा. श्री शशी श्रेष्ठलाई सर्वसम्मतिले निर्वाचित गरेको थियो । 

समितिको कार्यक्षेत्र:

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० मा व्यवस्था भए बमोजिम राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छः

• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
• गृह मन्त्रालय,
• रक्षा मन्त्रालय,
• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
• लोक सेवा आयोग,
• निर्वाचन आयोग,
• शान्ति प्रकृया ।

समितिको बैठक :

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७८ मा समितिको बैठक सम्बन्धी देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

• समितिको बैठक समिति सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्ने ।
•  समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक चौथाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्ने ।
• समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्ने ।

यसका साथै समितिले बैठकमा आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक पर्ने कुनै कागजपत्र झिकाउन वा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्दछ ।

गणपूरक सङ्ख्या :

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७९ मा समितिको बैठकमा गणपुरक संख्या सम्बन्धी देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

• समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत हुने ।
• समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सो सङ्ख्या नपुगेसम्म समितिको सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्ने ।
• समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित भएमा तेस्रो पटक कम्तीमा एक चौथाई सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने ।

समितिको निर्णय :

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १८१ मा समितिको बैठकको निर्णय सम्बन्धी देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छः

• समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिने र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने ।
• समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुने ।

समिति सचिवालय :

संघिय संसद सचिवालय अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सचिवालय रहेको छ । प्रतिनिधि सभाको सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ । महासचिवले आफू मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने प्रावधान छ। समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १८९ मा गरिएको छ ।

समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु :

श्री बविता मिश्र
  समिति सचिव

श्री सिंहराज रुम्बा
   उपसचिव 

श्री प्रेम कुमार रसाईली
   उपसचिव

श्री अस्मीता चौलागाई‌ं
    नायब सुब्बा

श्री हिमा बस्याल
   कार्यालय सहयोगी

सम्पर्कः

टेलिफोन नं.: ४२०००५३, ४२००३४४

E-mail: sagc@parliament.gov.np