महिला तथा सामाजिक मामिला समिति

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुने र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरुद्धारा गरिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदका सदस्यहरु मध्येबाट तोकिएका सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न संसदीय समितिहरु गठन गरिन्छन् ।
संसदीय समितिले संसदका गतिविधिहरुलाई सरल तथा छिटोछरितो तुल्याउने एवम् सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा सहजता प्रदान गर्ने हुँदा यसलाई लघु संसद पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७३ मा १० वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । ती विषयगत समितिहरुमध्ये महिला तथा सामाजिक समिति प्रतिनिधि सभाको एउटा महत्वपूर्ण समिति हो । समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुने  व्यवस्था  छ । तर कुनै पनि मन्त्रीले समितिको सभापति हुन वा बैठकको अध्यक्षता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । समितिको बैठक बस्न सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत  सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्छ । कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि उपस्थित सदस्य सख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ ।
सरकारलाई संघीय संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७३ अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत देहाय बमोजिमका मन्त्रालय तथा आयोगहरु पर्दछन्:

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७२ मा प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७५ मा विषयगत समितिमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम २०८० साल वैशाख १५ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले समितिको गठन गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १९२ मा समितिको सचिवालयसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गत समितिको सचिवालय रहेको छ । प्रतिनिधि सभाको सचिव समितिको पदेन हुने प्रावधान रहेको छ भने महासचिवले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत वा सो श्रेणीका कर्मचारी नपुग भएमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको वरिष्ठ अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।