परिचय:

    संसदीय प्रणालीमा समितिहरुलाई संसदको मेरुदण्डको रुपमा लिने गरिन्छ । संसदीय काम कारवाहीको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न, संसदको अमूल्य समयको वचत गर्न, संसदभित्रैबाट संसदको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित संयन्त्र नै संसदीय समितिहरु हुन् । विधायिकाले सम्पन्न गर्नुपर्ने गहन र जटिल कार्यहरु, संसदको पूर्ण सदनमा हुने सीमित र औपचारिक छलफलबाट मात्र पूरा हुन सक्दैन । यसै गरी कार्यकारिणीलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने, सरकारी आश्वासन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन एवं समसामयिक विषयहरुमा छलफल र छानबिन गरी राय सुझfव सल्लाह र निर्देशन दिने, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जस्ता कार्यहरु सभा आफैँले गर्दा समय बढी लाग्ने, कार्यबोझ अधिक हुने भएकाले यसलाई सहज र सरल तरिकाले नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यकताअनुसार विषयगत समितिहरु गठन गरिएका हुन्छन् । यस्ता समितिहरुलाई संसदको हेल्पिङ ह्यान्डस् को रुपमा समेत लिने गरिन्छ । वर्तमान नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी द्विसदनात्मक संसदको व्यवस्था गरेको छ ।
     सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन तथा राय सल्लाह दिन संविधानको धारा ९७ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा गठन गरिएका विभिन्न समितिहरुमध्ये विकास तथा प्रविधि समिति एक हो ।

समितिको कार्य क्षेत्र :
क) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
ख) सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय 
ग) खानेपानी मन्त्रालय
घ) शहरी विकास मन्त्रालय​
पदेन सदस्यहरु :
क) सम्माननीय प्रधानमन्त्री
ख) माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री
ग) माननीय सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
घ) माननीय खानेपानी मन्त्री
ङ) माननीय शहरी विकास ​मन्त्री
समितिको गठन :
     प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० बमोजिम समितिमा पदेन सदस्य  बाहेक २७ (सत्ताईस) जना सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि २२(बाईस) जना माननीय सदस्यहरु मात्र रहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ कव नियम १७२ को उपनियम (२) मा उल्लेख गरिएको छ । समितिमा सदस्यहरुकव मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस-आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा गरिने व्यवस्था रहेको छ ।