उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति २०७४

१.  समितिको परिचयः–

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको घोषणा गरे अनुरूप संघमा दुर्इ सदनात्मक व्यवस्थापिका र प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका प्रणाली अभ्यासमा छ । संघमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुर्इ सदनको व्यवस्था छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्य शक्ति राज्यको एकै अंगमा सीमित नभर्इ विभिन्न अंगमा विभाजन गर्नुपर्ने हुदाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका जस्ता राज्यका छुट्टाछुट्टै अंगको स्थापना गरी राज्य शक्ति बाँडफाँड गर्ने प्रचलन रहेको हो । यसले जनताको सार्वभौमसत्ता, कानूनी हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दछ । व्यवस्थापिकाले जनताको प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गर्ने हुँदा कार्यपालिका, न्यायपालिका, संबैधानिक निकाय तथा अन्य सरकारी निकायलार्इ जनताको हितमा कार्य गर्न र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको संघीय संसदको एक महत्वपूर्ण अंग प्रतिनिधि सभाको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्न, कानूनी शासन स्थापना गर्न, सुशासनको प्रत्याभूत गर्न तथा जनताको हक, हित संरक्षण गर्न मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ ।

संसदले आफ्ना कार्यलार्इ व्यवस्थित, छरितो, चुस्त  एवम् प्रभावकारी बनाउन तथा शासकीय प्रवन्धका यावत विषयमा वहस र छलफल गर्नको लागि संसदका सदस्यहरुबाट विभिन्न संसदीय समिति गठन गर्ने प्रचलन रहेको हुन्छ।उक्त प्रचलनको अनुसरण गर्दे नेपालको संविधानको धारा ९७ ले पनि संघीय संसदमा संसदीय समिति गठन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।नेपालको संविधान अन्तर्गत रहेर प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६९ अनुरूप प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषायगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी नियमावलीको नियम १७० मा नेपाल सरकारलार्इ प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनको लागि विभिन्न विषयगत समितिहरूको परिकल्पना गरेको छ । ती विषयगत समितिहरू मध्ये उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति पनि एक विषयगत समितिको रूपमा रहेको छ । यस समितिले उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित विषयमा केन्द्रित भर्इ कार्यरत रहिआएको छ ।

२. समितिका पदेन सदस्यहरूः–

३.  समितिको कार्यक्षेत्रः–

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० अन्तर्गत विभिन्न विषयगत समितिको नाम र कार्यक्षेत्रको व्यवस्था भएअनुरुप उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको कार्यक्षेत्र निम्न लिखित रहेको छ ।

• उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,
• श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय,
• उपभोक्ता हित सम्बन्धी ।

४.  समिति गठनः–

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७२ अनुसार सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिर्इ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा पदेन सदस्य वाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल यस समितिमा २३ जना सदस्य रहेका छन् । मन्त्री वाहेक कुनै सदस्य एकैसाथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिमा सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री सबै विषयगत समिति र कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री सम्बन्धित समितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

५.  सभापतिको निर्वाचनः–

समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ । सभापतिको चयन समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट गर्दछन् । एक भन्दा बढी सदस्य सभापतिको उम्मेदवार भएमा बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त सदस्य सभापतिमा निर्वाचित हुने र एक मात्र उम्मेदवार भएमा निर्विरोध निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । समितिको सभापतित्व गर्ने सदस्यलार्इ मत दिने अधिकार हुने छैन । मत बराबर भएमा निर्णायक मत सभापतित्व गर्ने सदस्यको हुन्छ । पदेन सदस्यले आफू सदस्य भएको कुनै एक समितिमा मात्र मत दिन पाउनेछ । प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको पदेन सदस्यले मत दिन पाउने छैन । कुनै पनि मन्त्री सभापति पदमा निर्वाचित हुन र समितिको बैठकको सभापतित्व गर्न पाइने छैन । समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्य मध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछन् ।

६.  गणपुरक संख्याः–

समितिको वैठक बसी निर्णयमा पुग्नका लागि समितिका तत्काल कायम रहेका सदस्यहरू मध्ये कम्तीमा ५१ प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेमा उक्त बैठक पछि बस्ने गरी तोक्ने वा उक्त कार्यसूचीलार्इ निलम्बन वा स्थगित गर्ने गरिन्छ । तेस्रो पटक कम्तीमा एक चौथार्इ सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्नेछ ।

७.  सभापतिको अधिकारः–

• समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बोलाउने,
• बैठकको कार्य स्थगित गर्ने,
• लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमति विना अनुपस्थित रहने सदस्यलार्इ समितिबाट हटाउन सिफारिश गर्ने,
• मत बराबर भएमा निर्णायक मत दिने,
• आन्तरिक काम कारवाही सञ्चालनको लागि उपसमिति गठन गर्ने,
• समितिको छलफल अनावश्यक किसिमले लम्बिएमा छलफल छोट्याउने,
• समितिमा सुव्यवस्था र अनुशासन कायम गर्ने,
• कानूनी प्रश्नमा कानूनी सल्लाहकार वा कानून विदको सहयोग लिन सक्ने ।

८.  समितिको बैठकः–

समितिको बैठक समितिको सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ । बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नु पर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त ठानेमा एक चौथार्इ सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नु पर्नेछ ।

समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले गर्नेछन् । सभापतिको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेका सदस्यले गर्नेछ । यसरी सभापतित्व गरेमा सो कुराको जानकारी सभामुखलार्इ दिनु पर्नेछ । यसरी  समितिको बैठकको सभापतित्व गर्दा समितिको सभापतिलार्इ भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा वाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

९.  समितिको निर्णय र निर्णय प्रमाणितः–

समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यहरूको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ । समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुने व्यवस्था रहेको छ ।

१०.  उपसमितिको गठनः–

समितिले आन्तरिक काम कारवाही सञ्चालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समितिका सदस्य मध्येबाट उपसमिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी गठन गर्दा उपसमितिले गठन गर्नु पर्ने काम र सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि स्पष्ट हुनु पर्दछ ।

११.  समितिको प्रतिवेदनः–

समितिको प्रतिवेदन सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बिन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सक्नेछ । समितिको वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरू प्रतिवेदन जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

१२.  समिति सचिवालयः–

सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक समितिको सचिवालय रहने व्यवस्था छ । समितिमा आवश्यक कर्मचारी संघीय संसद सचिवालयले खटाउने व्यवस्था रहेको छ । हाल यस समितिको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् ।