उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः–

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको काम कर्तव्य र अधिकार निम्न लिखित रहेको छ ।

• समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेको मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने,
• समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेको मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गत निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलार्इ आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,
• समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गत निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलार्इ आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन वैठकमा पेश गर्ने,
• सरकारले बैठकमा समय समयमा दिएका आश्वासनलार्इ पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के कस्ता कदम उठाइएका छन्, सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलार्इ आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
• विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
• सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम बनेको  छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरूप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलार्इ आवश्यक निर्देशन दिने,
• मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट भएका सम्बन्धित कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
• सरकारद्वारा समय-समयमा गठन हुने छानबिन आयोग/समिति र जाँचबुझ आयोग/समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलार्इ आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
• बैठकले सुम्पेको  अन्य काम गर्ने,
• समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

समितिको अधिकारः–

• समितिमा कागजपत्र झिकाउने,
• सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलार्इ उपस्थित गराउने,
• सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञको सुझाव लिने,
• कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाइ लागु गर्न सक्ने,
• सभामुखको पूर्व स्वीकृति लिर्इ आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्ने ।