कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

लोकतन्त्रमा नागरिकका हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुन्छ । वास्तवमा यो नै लोकतन्त्रको मूल मन्त्र हो र यसमा नै नागरिकको विश्वास अडेको हुन्छ । लोकतन्त्र जनताको शासन व्यवस्था हो । यद्यपि यसमा जनताले प्रत्यक्ष शासन गर्ने नभई उनीहरूका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुन्छ । संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूमा संसदले कानुन निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । संसदको कार्यप्रणालीमा सहयोग पुर्‍याउने एवम् सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने भूमिकाका लागि मिनी पार्लियामेन्टसमेत भनिने संसदीय समितिहरू गठन गरिन्छन् । सरकारलाई निर्देशन तथा राय, सल्लाह दिनुका साथै राज्यका अन्य निकायका कामकारबाही अध्ययन, अनुगमन गरी सचेत गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि संसदीय समितिले गर्दछन् ।

संघीय संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन, सरकारलाई स‌ंघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक राय, सल्लाह वा निर्देशन दिनसमेतका लागि नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली‚ २०७९ को नियम १७३ बमोजिम  गठित विषयगत समितिहरूमध्ये कानुन‚ न्याय तथा मानव अधिकार समिति एक हो । यस समितिले मानव अधिकारको सम्मान‚ संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि सरोकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक सल्लाह‚ सुझाव तथा निर्देशन दिने गर्दछ । त्यसैगरी समितिले कानुन र न्यायको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गरी लोककल्याणकारी राज्य र कानुनी राज्य स्थापनामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई रचनात्मक सुझाव एवम् निर्देशन दिने गर्दछ । यसको अलावा अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया र मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा समेत समितिले अध्ययन, अनुगमन गरी आवश्यक राय‚ सुझाव तथा निर्देशन दिने गर्दछ ।

समितिको कार्यक्षेत्र:- १. कानुन‚ न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय,
२. न्याय परिषद्,
३. न्याय सेवा आयोग,
४. महान्याधिवक्ताको कार्यालय,
५. मानव अधिकार,
६. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता,
७. शान्ति प्रक्रिया र
८. मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बद्ध विषय तथा निकाय ।
 

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७२ मा प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७५ मा विषयगत समितिमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम २०८० साल वैशाख १५ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले समितिको गठन गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १९२ मा समितिको सचिवालयसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गत समितिको सचिवालय रहेको छ । प्रतिनिधि सभाको सचिव समितिको पदेन सचिव हुने प्रावधान रहेको छ भने महासचिवले कम्तिमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत वा सो श्रेणीका कर्मचारी नपुग भएमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको वरिष्ठ अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।   
समितिको सचिवले समितिको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ। यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १९३ मा महासचिव, सचिव र समिति सचिवले सभापतिको अनुमति लिई बैठकमा विचाराधीन विषयमा आफ्नो राय दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।