सार्वजनिक लेखा समिति २०७४

संक्षिप्त परिचय 
सार्वजनिक लेखा समिति संसद्को एउटा महत्वपूर्ण विषयगत समिति हो । यसको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतको संसद्मा सन् १८६१ मा भएको थियो । सदनमा रहेको दलिय उपस्थितिको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा १५ सदस्य रहने उक्त समितिले गैरराजनीतिक रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । बेलायतमा स्थापित परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको इतिहास २०१६ सालदेखिनै सुरुवात भएको पाइन्छ । २०१६ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धरा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था नै गरिएको थियो । हाल नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५, को नियम १७२ मा  १० वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । ती विषयगत समितिहरु मध्ये सार्वजनिक लेखा समिति पनि एक महत्वपूर्ण समिति हो । सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखले सभाको सहमति लिई मनोनित गरेका बढीमा २७ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री  समितिको पदेन सदस्यको रूपमा रहने र समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको र मन्त्रीले सभापति हुन वा बैठकको अध्यक्षता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । 
बेलायतको परम्परालाई अनुसरण गर्दै २०४८ सालदेखि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने गरिएको थियो । तर मिति २०६६।०२।११ देखि यो परम्परा निरन्तर हुन सकेन तथापी यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । समितिको बैठक बस्न सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्छ । कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि उपस्थित सदस्य सख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ ।
सरकारलाई संघीय संसद् प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७० को क्र.सं. १० ले गरेको व्यवस्था अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तोकिएको छ । उल्लेखित काम, कर्तव्य तथा अधिकार बाहेक नियमावलीको नियम १७५(४) ले सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजु जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारवाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारवाही कानून संगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै नियमको उपनियम (७) मा यस नियम बमोजिम समितिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगावै र अरु प्रतिवेदन जुनसुकै  समयमा प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ  । तर सभामुखले उपयुक्त सम्झेमा नियम १७२ मा नपरेका विषयहरु समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नियमावलीले सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा र महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन भनेर तोकेको सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखाको बारेमा देहाय बमोजिम स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ । 
सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार साार्वजनिक निकाय भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छ -
१.  संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, 
२.  नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,
३.  नेपाल सरकारद्वारा संचालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,
४.  प्रदेश स्तरका कार्यालय तथा स्थानीय तहहरु,
५.  विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति,
६.  नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा संचालित संस्था, र
७.  नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनि तोकेको अन्य संस्था ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायितत्व ऐन, २०७६ अनुसार लेखा भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम राखिने प्रारम्भिक प्रविष्टिको गोश्वारा भौचर तथा सो आधारमा तयार गरिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित सम्पुष्टि गर्ने प्रमाण कागजात र सोको आधारमा तयार गरिने वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोवारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउछ भनिएको छ ।  
यसरी सार्वजनिक लेखालाई शाब्दिक रुपमा अर्थ लगाउँदा पनि उपरोक्त बमोजिमका सार्वजनिक निकायहरुमा भएका आर्थिक कारोवारहरुको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई सार्वजनिक लेखा भनिने हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक कारोबार नहुँदैको अवस्थामा कतिपय विषयमा हस्तक्षेप गरेको जुन आरोप विगतमा लाग्दै आएको छ यस तर्फ ध्यान दिएर आफ्नो कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समितिको गठनः 
सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमित लिई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा पदेन सदस्य वाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनाेनयन गरी समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ ले गरेको छ ।  समितिको बैठकलाई सुव्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित रुपमा सञ्चालन गर्न मिति २०७५/०४/२१ गते बसेको पहिलो बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको थियाे ।

पदेन सदस्यः
         सम्माननीय प्रधानमन्त्री

समितिका सदस्यहरुः

समिति सचिवालयः
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १८९ मा समितिको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। संघीय संसद सचिवालय अन्तर्गत समितिको सचिवालय रहने छ । महासचिवले आफू मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । समिति सचिवले पदेन सचिवको रुपमा रही काम गर्नेछ । समितिको सचिवले समितिका कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक जानकारी माग्न सक्नेछन्।