महिला तथा सामाजिक समिति
परिचयः
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुने र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरुद्धारा गरिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसदका सदस्यहरु मध्येबाट तोकिएका सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न संसदीय समितिहरु गठन गरिन्छन् ।
संसदीय समितिले संसदका गतिविधिहरुलाई सरल तथा छिटोछरितो तुल्याउने एवम् सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा सहजता प्रदान गर्ने हुँदा यसलाई लघु संसद पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७२ मा १० वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । ती विषयगत समितिहरुमध्ये महिला तथा सामाजिक समिति प्रतिनिधि सभाको एउटा महत्वपूर्ण समिति हो । समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । तर कुनै पनि मन्त्रीले समितिको सभापति हुन वा बैठकको अध्यक्षता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । समितिको बैठक बस्न सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्छ । कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि उपस्थित सदस्य सख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ ।
सरकारलाई संघीय संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७० अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत देहाय बमोजिमका मन्त्रालय तथा आयोगहरु पर्दछन् :
- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय,
- राष्ट्रिय महिला आयोग,
- राष्ट्रिय दलित आयोग,
- राष्ट्रिय समावेशी आयोग,
- आदिवासी जनजाति आयोग,
- मधेशी आयोग,
- थारु आयोग,
- मुस्लिम आयोग ।
पदेन सदस्यहरुः
- सम्माननीय प्रधानमन्त्री,
- माननीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री ।
समितिको बैठक :
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७८ मा समितिको बैठक सम्बन्धी देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः
- समितिको बैठक समिति सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्ने ।
- समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक चौथाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्ने ।
- समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्ने ।
- समितिको बैठक संसद भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्ने ।
गणपूरक सङ्ख्या :
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७९ मा समितिको बैठकमा गणपुरक संख्या सम्बन्धी देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः
- समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत हुने प्रावधान रहेको छ ।
- समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सो सङ्ख्या नपुगेसम्म समितिको सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
- समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थगित भएमा तेस्रो पटक कम्तीमा एक चौथाई सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्नेछ ।
समितिको निर्णय :
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १८१ मा समितिको बैठकको निर्णय सम्बन्धी देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छः
- समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिने र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने ।
- समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुने ।
समिति सचिवालय :
संघिय संसद सचिवालय अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिको सचिवालय रहन्छ । प्रतिनिधि सभाको सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुने, महासचिवले आफू मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने, समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १८९ मा गरिएको छ ।
समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु :
श्री एकराम गिरी
समिति सचिव
श्री शारदा भण्डारी
उप सचिव
श्री प्रमिला पौडेल गौतम
शाखा अधिकृत
श्री प्रविणा भण्डारी
नायव सुब्बा
श्री दिपीका पौडेल
कार्यालय सहयोगी
सम्पर्कः
टेलिफोन नं. 014200063
फ्याक्स नं. 4200492
E-mail: wsoc@parliament.gov.np
