संघीय र प्रदेश सभा सञ्चालनका अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम, संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने निष्कर्ष
संघीय र प्रदेश सभा सञ्चालनका अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम
संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने निष्कर्ष
संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धी दुई दिने अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम नौ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयको आयोजनामा बानेश्वरस्थित संसद भवनमा भएको कार्यक्रमले संसदीय अभ्यास र यसअघिका अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समीक्षा, आपसी समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिँदै कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमले संघीय संसद र प्रदेश सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आ–आफ्नो स्थानबाट थप रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने साझा धारणा बनाएको छ ।
त्यसैगरी संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माणका लागि आवश्यक रहेका संघीय कानुनहरु निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
साथै कोभिड–१९ को महामारीका बीचमा संघीय संसद र प्रदेश सभा संचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै सभा संचालन गर्न र कोभिड १९ सम्बन्धी जनचेतनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेसमेत कार्यक्रमले निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै विकास र समृद्धिको प्रतिफल जनस्तरमा पु¥याउन राज्यका सवै संरचनाहरुबीच उचित समन्वय, सहकार्य र आम जनसमुदायको ऐक्यवद्धता आवश्यक छ,’ संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकरीले हस्ताक्षर गरेको साझा निष्कर्षको नौ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई जीवन पद्धतिका रुपमा थप सुदृढ गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ ।’
प्रदेश सभाले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ : सभामुख सापकोटा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रदेश सभालाई आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।
संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समापनका अवसरमा बोल्नुहुँदै सभामुख सापकोटाले नेपालमा प्रदेश सभा पहिलो पटक शुरु भएकोले यसलाई स्थापित गर्ने चुनौती रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले चुनौति भन्दा अवसर बढी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
संघीयताको विरोधमा उठिरहेका आवाजहरुप्रति इंगित गर्दै सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, ‘कतै कतै नियोजित रुपमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा आवश्यक छ र भन्ने विषय उठ्न खोजेका छन्, हामीले त्यस्ता चुनौतीलाई राम्रो कामबाट जवाफ दिदै प्रदेश सभाको पहिचान दिनुपर्दछ ।’
‘सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कति तटस्थ, कति निष्पक्ष हुन सक्छौं ? हाम्रो तागत त्यसैमा छ । हामी निष्पक्ष र तटस्थ भएर काम गर्न सक्यौं भने हाम्रो सफलता त्यहीँ देखिन्छ,’ सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो ।
सभामुख सापकोटाले संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउँदै व्यवहारिक कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनका छिद्रमा खेलेर अपराधीहरु उम्कने अवस्था छ । त्यसैले कानुन निर्माण गर्दा जनमुखी र व्यवहारिक बनाउनुपर्दछ ।’
कानुन निर्माणमा आम जनतालाई कसरी सहभागी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने भन्दै उहाँले सञ्चार जगतले नागरिकलाई सुसूचित गरेर महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसँग सरोकार राख्ने ऐन कानुनहरु चाँडो पारित गर्न संघीय संसद्को तर्फबाट आफूले पहलकदमी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सभामुख सापकोटाले स्थानीय तहको अभिभावकको रुपमा प्रदेशले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विधेयकहरु चाँडो पारित गर्न खोज्दा यसको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्नसक्ने भन्दै सभामुख सापकोटाले विधेयक गुणस्तरीय बनाउन र त्यसमा कसैको स्वार्थ नघुसोस भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
संसदीय समितिहरुलाई जति सक्रिय बनाउन सक्यो त्यति नै सन्तुलीत कानुन बन्ने सभामुखको धारणा छ ।
संघीय संसद भवनमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमले संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आधार तयार गरेको सभामुख सापकोटाको भनाई छ । उहाँले संसदलाई जीवन्त र गतीशील बनाउ सबैले आआफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
सांसदको भूमिका विधि निर्माणमा देखिनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीय तथा प्रदेश सांसदहरुको भूमिका विधि निर्माणमा देखिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समापनका अवसरमा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसदहरुको भूमिका निर्वाचन क्षेत्रमा कति पैसा लग्यो भन्नेमा भन्दा विधि निर्माणमा देखिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
अहिले कुन सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट बाँड्यो भन्ने जस्ता विषयले सांसदहरुको भूमिका मापन गर्नु गलत परिपाटी भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विकास निर्माणका कामहरु राज्यका विभिन्न निकायहरुमार्फत नै हुने बताउनुभयो ।
प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरुले छलफलमा उठाएका विषय बारे बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदले रुलिङ गरेका विषयमा मन्त्री वा सरकारले जवाफ दिनैपर्ने बताउनुभयो ।
‘संसदले रुलिङ गरेका विषयहरुमा मन्त्री वा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘संसदीय मूल्य मान्यता मान्छौं भने संसदले रुलिङ गरेका विषयमा सरकार जवाफदेही बन्नैपर्दछ । त्यो कानुनी व्यवस्था हो । यो हाम्रो क्षेत्र होइन भन्ने वा अरु कुनै बहानामा पन्छिन मिल्दैन ।’
संघीय संसद र प्रदेश सभाकाबीचमा आयोजना गरिने यस्ता अन्तरक्रियाले संसदसम्बन्धी थुप्रै समस्याहरु समाधान गर्न सकिने तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । उहाँले संसदले बनाएका कानुनको कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने दायित्व पनि संसदकै भएको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियाको पहिलो दिने अनुभव आदान प्रदान
शुक्रबार सुरु भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा सभामुख सापकोटाले संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने, जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने कार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कोभिड–१९ का कारण अब संसदका गतिविधि रोक्न नहुने बताउनुुभएको थियो । उहाँले स्वास्थ्य मापदण्ड र अनुशासनको पालना गर्दै संसद लगायत सबै गतिविधिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारण राख्नुुभएको थियो ।
कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बहाङ्फे, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दहालले बोल्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभाका सभामुख तथा उप सभामुखहरुले संसद सञ्चालन गर्दाका अनुभव, चुनौती र साझा रुपमा गर्नुपर्ने काम बारे आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रम, निष्कर्षको पूर्णपाठ :
संघीय संसद सचिवालयद्वारा आयोजित ‘संघीय संसद र प्रदेशसभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ को निष्कर्ष
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्ष शशिकला दहाल र प्रदेश सभाका माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुखहरुबीच संघीय संसद सचिवालयको आयोजनामा मिति २०७७ मंसिर १२ र १३ गते संघीय संसद भवन काठमाडौैंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । यसअघि चन्द्रागिरी, सौराहा र पोखरामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमका निष्कर्षहरुको समिक्षा, आपसी समन्वय र सहकार्य लगायतका विषयमा भएको दुई दिने छलफल पश्चात् हामी निम्नानुसारको निष्कर्षमा पुगेका छौँ :–
१. संघीय संसद र प्रदेश सभा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम, सभाहरुबीच पारस्परिक सिकाइ, साझा सवालहरुको पहिचान, सभाका कामकारवाहीहरुलाई थप प्रभावकारी र रचनात्मक बनाउन महत्वपूर्ण रहिआएको तथ्य आत्मसात गर्दै यस प्रकारका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने ।
२. संघीय संसद र प्रदेश सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आ–आफ्नो स्थानबाट थप रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने ।
३. संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानून निर्माणका लागि आवश्यक रहेका संघीय कानूनहरु निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने ।
४. संघीय संसद र प्रदेश सभाबाट निर्माण भएका कानुनहरुको कार्यान्वयनको वारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुका साथै आपसमा सहयोग, समन्वय र अन्तरक्रिया गर्ने परिपाटीलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
५. संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुबाटै तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
६. संघीय संसद र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु र कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि, अनुभव आदान प्रदान र अध्ययन भ्रमण जस्ता कामलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
७. प्रदेश सभाप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने गरी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सेवा सुविधा–सर्त सम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरी प्रदेश सभा सेवा समुह गठनका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
८. कोभिड १९ को महामारीका बीचमा संघीय संसद र प्रदेश सभा संचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै सभा संचालन गर्न र कोभिड १९ सम्बन्धी जनचेतनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने ।
९. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकास, विस्तार र सुदृढिकरण गर्दै विकास र सम्वृद्धिको प्रतिफल जनस्तरमा पुर्याउन राज्यका सवै संरचनाहरुबीच उचित समन्वय, सहकार्य र आम जनसमुदायको ऐक्यवद्धता आवश्यक छ । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई जीवन पद्धतिका रुपमा थप सुदृढ गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
अन्तमा, कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने संघीय संसद सचिवालय र सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।
संघीय संसद सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा
सम्माननीय अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना
माननीय उपाध्यक्ष शशिकला दहाल
प्रदेश नं. १ माननीय सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी
माननीय उप सभामुख सरस्वती पोखरेल
प्रदेश नं. २
माननीय सभामुख सरोज कुमार यादव
माननीय सभामुख सरोज कुमार यादव
माननीय उप सभामुख उपमा कुमारी देव
वागमती प्रदेश
माननीय सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ
माननीय उप सभामुख राधिका तामाङ
गण्डकी प्रदेश
माननीय सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी
माननीय उप सभामुख सृजना शर्मा
लुम्बिनी प्रदेश
माननीय सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती
माननीय उप सभामुख कृष्णी थारु
कर्णाली प्रदेश
माननीय सभामुख राजबहादुर शाही
माननीय उप सभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट
सुदूरपश्चिम प्रदेश
माननीय सभामुख अर्जुनबहादुर थापा
माननीय उप सभामुख निर्मला बडाल जोशी
मिति : १३ मंसिर, २०७७