सभामुखद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा दलका नेताहरूसँग छलफल
सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु तथा दलका नेताहरूसंग समसामयिक विषयमा छलफल गर्नु भएको छ ।
संघीय संसद भवन बानेश्वरमा आयोजित छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा.बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र भर्चुअल माध्यमबाट झलनाथ खनाल सहभागि हुनुभएको थियो । छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दिपक बोहोरा र नेमकिपाका प्रेम सुवालको उपस्थिति रहेको थियो ।
छलफलको सुरुमा सभामुख सापकोटाले बैठकको उद्देश्यबारे स्पष्टपार्दै देशको बर्तमान राजनैतिक संकट, कोभिड महामारी र प्रतिनिधि सभाको विघटनका सवालमा सभामुखको भूमिका र संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्न तथा राज्यका तीन अंगवीच शक्ति पृथकिकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरुप समन्वय गरी जीवन्त बनाई राख्न के के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने सबालमा छलफल केन्द्रित हुने बताउनु भएको थियो । अकारण प्रतिनिधि सभाको पटक–पटक विघटन हुनु र यसको कार्यक्षेत्रमाथि अतिक्रमण हुनु दुःख भएको बताउँदै उहाँले जनताको सार्वभौम अधिकार, संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि दलहरुको धारणा बुझ्न छलफल आयोजना गरिएको बताउनु भयो । एउटै अध्यादेश तीन पटक सम्म ल्याइएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सभामुखले अध्यादेशबाटै देश चलाउने खालको प्रवृत्ति देखापरेको भनाई राख्नु भयो । जेठ ८ पछि पूर्वसभामूखहरू तथा संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको जानकारी गराउँदै सभामुख सापकोटाले छलफलले रचनात्मक सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एक पछि अर्को गर्दै संविधान र कानुनको धज्जी उडाएको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको प्रावधान अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उहाँको भनाई थियो । देउवाले अहिले कोभिडका कारण सडकमा आन्दोलन गर्ने परिस्थिति नभएको तर सामान्य अवस्था हुँदा काठमाडौंलगायतका सडक खाली नहुने अबस्था आउने बताउनु भयो । अदालतबाट न्याय पाइने र संविधानको रक्षा हुने अपेक्षा राखी १४६ जना सांसद उपस्थित भएर रिट निवेदन दिएको र सबै दलहरू एकजुट भएर यो संकटको घडीमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । देउवाले सर्बोच्च अदालत भन्दामाथि ठाउँ नभएको बताउँदै अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हुर्मत लिने काम भएको बताउनु भयो । उहाँले लामो संघर्ष, धेरै मेहनत र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन सबै दल, बुद्धिजीवी तथा संचारकर्मी मिलेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । प्रचण्डले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले रहस्यमय तरिकाले राति २ बजे संसद भंग गराई विधि र लोकतन्त्रको उपहास गरेको, एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरेको, चुरे दोहनको निर्णय गरेकोले हाल चुनौती पूर्ण परिस्थिति सृजना भएको बताउनुभयो । उहाँले कोभिडबाट जीवन रक्षाका लागि मिलेर काम गर्न र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न एकतावद्ध हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले बजेटमा राष्ट्रिय हितलाई दाउमा राखेको बताउनु भयो । सरकारको निरङ्कुश प्रवृतिमाथि विजय प्राप्त गर्न जनचेतना र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतले जनभावना, मनोविज्ञान, राष्ट्रको हितलाई हेरेर फेरि पनि सरकारको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने भूमिका खेल्ने भरोसा लिएको धारणा राख्नु भयो ।
भर्चुअल प्रविधिबाट धारणा राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दलहरुसँग छलफल गर्ने सभामुखको पहलप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले झन्डै दुइतिहाई बहुमतको सरकार र शालीन प्रतिपक्ष हुँदा हुँदै पनि पटक पटक संसद विघटन गरेको, १९ पटक मन्त्रीपरिषद पुनरगठन गरी अस्थिरता निम्त्याएको, कोरोना शहरबाट गाउँ पसेर भयावह बनाउँदा पनि सूचना सम्म प्राप्त नगरेको स्थिति हेर्दा ‘बिनासकाले विपरित बुद्धि’ भनेजस्तो भएको बताउनु भयो । यो अवस्थामा प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने धारणा राख्दै खनालले प्रतिकुल परिस्थितिमा नयाँ ढंगले अघि बढ्न छलफल जारी राखिनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र तथा संविधानको रक्षार्थ नेताहरू जिउंदै रहेकोले कसैको लहडमा संविधान मिच्न नदिईने बताउनु भयो । संसद पुनर्स्थापनाको आवाज जनताले थाहापाउने गरी विभिन्न उपायबाट बुलन्द बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । कोरोना नभएको भए पुष ५ को भन्दा दोब्बर जनता सडकमा हुने उहाँको भनाई थियो । आफ्नो कार्यकालमा चुरे संरक्षण योजना ल्याएको बताउँदै उहाँले दलाल पूजीपतिहरूलाई फाइदा हुनेगरी ढुंगा गिट्टी निकासीले तराइ मधेस मरूभूमि हुने स्थिति पैदा गरेको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले कुटनीतिमा पनि गलत थिति बसालेको र देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त बनाएको भन्दै न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्नेमा आफु आशाबादी रहेको बताउनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले चारैजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले राखेको विचारमा सहमति जनाउँदै ७० बर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधान खतरामा रहेको टिप्पणी गर्नु भयो । देशको भू–राजनीतिक अवस्था, कोभिड प्रकोप, व्याप्त भ्रष्टाचार, गरीवी र पराधिनताले सामाजिक न्याय कल्पनामा मात्र रहेको उहाँको भनाई थियो । उहाँले संविधानको रक्षा र स्वाधिनता बचाउन पाँच दलीय सहकार्य थप मजबुत बनाउनुपर्ने, जनतामा सचेतना बढाउन सुसूचित गराउने, संसद पुनर्स्थापित हुँदा र नभए के गर्ने भन्नेबारे पनि बैकल्पिक उपायको खोजि गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल भएमा कसरी प्रतिवाद गर्ने जस्ता विषयमा छलफल जारी राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सभामुखको भूमिकाको सन्दर्भमा आफू संबिधान बनाउँदा सबैधानिक समितिमा रहेको स्मरण गर्दै यो संविधानले सभा विघटन हुँदा पनि जनताको सार्वभौम सत्ता सभामुख मार्फत सुरक्षित राखेको बताउनु भयो । निश्चित अवधिमा चुनाव भएन भने संसद जीवित मानेर क्रियाशील गराउन सकिने सभामुखको अवशिष्ठ अधिकार रहेको र यसको लागि रणनीति तय गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाल कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको मौका छोपेर वर्तमान सरकारले संसद र संविधानमा पटक पटक प्रहार गरेको बताउनु भयो । उहाँले कार्यपालिकाले न्यायालयमा समेत अनुचित प्रभाव पार्ने चेष्ठा गरेको अवस्थामा संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र बचाउन दलहरुबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । त्यस्तै राप्रपाका दिपक बोहोराले अघिल्लो पटक देखि नै राप्रपाले संसद विघटनको विरोध गरेको स्मरण गर्दै हाल मुद्धा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले थप टिप्पणी गर्नु उचित नहुने धारणा राख्नु भयो ।
नेमकिपाका प्रेम सुवालले ब्यवस्थाको अस्थिरताको सन्दर्भमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले चुरे दोहन सम्बन्धमा बिस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने, बिगतको चारकोसे झाडीको बिनासबारे पनि समिक्षा गर्न आग्रह गर्नु भयो । जो सत्तामा गएपनि देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
सहभागीहरुको धारणा पछि सभामुख सापकोटाले सबैलाई सुझावका लागि धन्यवाद दिनु भयो । उहाँले छलफलमा जनताको भावना अभिव्यक्त भएको बताउँदै हालको परिस्थिति उत्पन्न हुनुको कारणबारे पार्टीहरूले अनुसन्धान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । सभामुख सापकोटाले विगतमा कोरोना माहामारीको अवस्थामा कसरी संसदबाट जनताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चिकित्सक र सम्बन्धीत संस्थाहरुसंग छलफल गरेको स्मरण गर्दै पटक पटक अकारण संसद विघटन हुँदा आफु मर्माहत भएको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रतिकूलतालाई अनुकूल बनाउन चरणबद्ध छलफल अघि बढाएको र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निभाउन व्यवस्थापिका प्रमुखको हिसाबले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । सत्य सापेक्ष हुने र आफू संधै सत्यको पक्षमा रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले देशभक्तिपूर्ण भावनाले समग्र मानवजातिको अस्तित्व जोगाउन भूमिका खेल्ने र यस्तै छलफल र बहसबाट न्यायालयलाई पनि रचनात्मक सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । आफुले संधै संविधान र नियम कानुनको अधिनमा रहेर काम गर्ने बताउँदै उहाँले कार्यपालिकाको ज्यादतीलाई दर्शन र इतिहासका विद्यार्थीले कसरी मुल्यांकन गर्लान भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सभामुख सापकोटाले आजको छलफलले आफुलाई आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक गर्न थप प्रेरणा दिएको बताउनु भयो ।
संघीय संसद भवन बानेश्वरमा आयोजित छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा.बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र भर्चुअल माध्यमबाट झलनाथ खनाल सहभागि हुनुभएको थियो । छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दिपक बोहोरा र नेमकिपाका प्रेम सुवालको उपस्थिति रहेको थियो ।
छलफलको सुरुमा सभामुख सापकोटाले बैठकको उद्देश्यबारे स्पष्टपार्दै देशको बर्तमान राजनैतिक संकट, कोभिड महामारी र प्रतिनिधि सभाको विघटनका सवालमा सभामुखको भूमिका र संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्न तथा राज्यका तीन अंगवीच शक्ति पृथकिकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरुप समन्वय गरी जीवन्त बनाई राख्न के के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने सबालमा छलफल केन्द्रित हुने बताउनु भएको थियो । अकारण प्रतिनिधि सभाको पटक–पटक विघटन हुनु र यसको कार्यक्षेत्रमाथि अतिक्रमण हुनु दुःख भएको बताउँदै उहाँले जनताको सार्वभौम अधिकार, संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि दलहरुको धारणा बुझ्न छलफल आयोजना गरिएको बताउनु भयो । एउटै अध्यादेश तीन पटक सम्म ल्याइएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सभामुखले अध्यादेशबाटै देश चलाउने खालको प्रवृत्ति देखापरेको भनाई राख्नु भयो । जेठ ८ पछि पूर्वसभामूखहरू तथा संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको जानकारी गराउँदै सभामुख सापकोटाले छलफलले रचनात्मक सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एक पछि अर्को गर्दै संविधान र कानुनको धज्जी उडाएको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको प्रावधान अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उहाँको भनाई थियो । देउवाले अहिले कोभिडका कारण सडकमा आन्दोलन गर्ने परिस्थिति नभएको तर सामान्य अवस्था हुँदा काठमाडौंलगायतका सडक खाली नहुने अबस्था आउने बताउनु भयो । अदालतबाट न्याय पाइने र संविधानको रक्षा हुने अपेक्षा राखी १४६ जना सांसद उपस्थित भएर रिट निवेदन दिएको र सबै दलहरू एकजुट भएर यो संकटको घडीमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । देउवाले सर्बोच्च अदालत भन्दामाथि ठाउँ नभएको बताउँदै अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हुर्मत लिने काम भएको बताउनु भयो । उहाँले लामो संघर्ष, धेरै मेहनत र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन सबै दल, बुद्धिजीवी तथा संचारकर्मी मिलेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । प्रचण्डले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले रहस्यमय तरिकाले राति २ बजे संसद भंग गराई विधि र लोकतन्त्रको उपहास गरेको, एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरेको, चुरे दोहनको निर्णय गरेकोले हाल चुनौती पूर्ण परिस्थिति सृजना भएको बताउनुभयो । उहाँले कोभिडबाट जीवन रक्षाका लागि मिलेर काम गर्न र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न एकतावद्ध हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले बजेटमा राष्ट्रिय हितलाई दाउमा राखेको बताउनु भयो । सरकारको निरङ्कुश प्रवृतिमाथि विजय प्राप्त गर्न जनचेतना र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतले जनभावना, मनोविज्ञान, राष्ट्रको हितलाई हेरेर फेरि पनि सरकारको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने भूमिका खेल्ने भरोसा लिएको धारणा राख्नु भयो ।
भर्चुअल प्रविधिबाट धारणा राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दलहरुसँग छलफल गर्ने सभामुखको पहलप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले झन्डै दुइतिहाई बहुमतको सरकार र शालीन प्रतिपक्ष हुँदा हुँदै पनि पटक पटक संसद विघटन गरेको, १९ पटक मन्त्रीपरिषद पुनरगठन गरी अस्थिरता निम्त्याएको, कोरोना शहरबाट गाउँ पसेर भयावह बनाउँदा पनि सूचना सम्म प्राप्त नगरेको स्थिति हेर्दा ‘बिनासकाले विपरित बुद्धि’ भनेजस्तो भएको बताउनु भयो । यो अवस्थामा प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने धारणा राख्दै खनालले प्रतिकुल परिस्थितिमा नयाँ ढंगले अघि बढ्न छलफल जारी राखिनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र तथा संविधानको रक्षार्थ नेताहरू जिउंदै रहेकोले कसैको लहडमा संविधान मिच्न नदिईने बताउनु भयो । संसद पुनर्स्थापनाको आवाज जनताले थाहापाउने गरी विभिन्न उपायबाट बुलन्द बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । कोरोना नभएको भए पुष ५ को भन्दा दोब्बर जनता सडकमा हुने उहाँको भनाई थियो । आफ्नो कार्यकालमा चुरे संरक्षण योजना ल्याएको बताउँदै उहाँले दलाल पूजीपतिहरूलाई फाइदा हुनेगरी ढुंगा गिट्टी निकासीले तराइ मधेस मरूभूमि हुने स्थिति पैदा गरेको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले कुटनीतिमा पनि गलत थिति बसालेको र देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त बनाएको भन्दै न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्नेमा आफु आशाबादी रहेको बताउनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले चारैजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले राखेको विचारमा सहमति जनाउँदै ७० बर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधान खतरामा रहेको टिप्पणी गर्नु भयो । देशको भू–राजनीतिक अवस्था, कोभिड प्रकोप, व्याप्त भ्रष्टाचार, गरीवी र पराधिनताले सामाजिक न्याय कल्पनामा मात्र रहेको उहाँको भनाई थियो । उहाँले संविधानको रक्षा र स्वाधिनता बचाउन पाँच दलीय सहकार्य थप मजबुत बनाउनुपर्ने, जनतामा सचेतना बढाउन सुसूचित गराउने, संसद पुनर्स्थापित हुँदा र नभए के गर्ने भन्नेबारे पनि बैकल्पिक उपायको खोजि गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल भएमा कसरी प्रतिवाद गर्ने जस्ता विषयमा छलफल जारी राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सभामुखको भूमिकाको सन्दर्भमा आफू संबिधान बनाउँदा सबैधानिक समितिमा रहेको स्मरण गर्दै यो संविधानले सभा विघटन हुँदा पनि जनताको सार्वभौम सत्ता सभामुख मार्फत सुरक्षित राखेको बताउनु भयो । निश्चित अवधिमा चुनाव भएन भने संसद जीवित मानेर क्रियाशील गराउन सकिने सभामुखको अवशिष्ठ अधिकार रहेको र यसको लागि रणनीति तय गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाल कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको मौका छोपेर वर्तमान सरकारले संसद र संविधानमा पटक पटक प्रहार गरेको बताउनु भयो । उहाँले कार्यपालिकाले न्यायालयमा समेत अनुचित प्रभाव पार्ने चेष्ठा गरेको अवस्थामा संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र बचाउन दलहरुबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । त्यस्तै राप्रपाका दिपक बोहोराले अघिल्लो पटक देखि नै राप्रपाले संसद विघटनको विरोध गरेको स्मरण गर्दै हाल मुद्धा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले थप टिप्पणी गर्नु उचित नहुने धारणा राख्नु भयो ।
नेमकिपाका प्रेम सुवालले ब्यवस्थाको अस्थिरताको सन्दर्भमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले चुरे दोहन सम्बन्धमा बिस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने, बिगतको चारकोसे झाडीको बिनासबारे पनि समिक्षा गर्न आग्रह गर्नु भयो । जो सत्तामा गएपनि देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
सहभागीहरुको धारणा पछि सभामुख सापकोटाले सबैलाई सुझावका लागि धन्यवाद दिनु भयो । उहाँले छलफलमा जनताको भावना अभिव्यक्त भएको बताउँदै हालको परिस्थिति उत्पन्न हुनुको कारणबारे पार्टीहरूले अनुसन्धान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । सभामुख सापकोटाले विगतमा कोरोना माहामारीको अवस्थामा कसरी संसदबाट जनताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चिकित्सक र सम्बन्धीत संस्थाहरुसंग छलफल गरेको स्मरण गर्दै पटक पटक अकारण संसद विघटन हुँदा आफु मर्माहत भएको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रतिकूलतालाई अनुकूल बनाउन चरणबद्ध छलफल अघि बढाएको र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निभाउन व्यवस्थापिका प्रमुखको हिसाबले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । सत्य सापेक्ष हुने र आफू संधै सत्यको पक्षमा रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले देशभक्तिपूर्ण भावनाले समग्र मानवजातिको अस्तित्व जोगाउन भूमिका खेल्ने र यस्तै छलफल र बहसबाट न्यायालयलाई पनि रचनात्मक सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । आफुले संधै संविधान र नियम कानुनको अधिनमा रहेर काम गर्ने बताउँदै उहाँले कार्यपालिकाको ज्यादतीलाई दर्शन र इतिहासका विद्यार्थीले कसरी मुल्यांकन गर्लान भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सभामुख सापकोटाले आजको छलफलले आफुलाई आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक गर्न थप प्रेरणा दिएको बताउनु भयो ।
२०७८ जेठ २८, सघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर