कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति


परिचय

    लोकतन्त्रमा नागरिकका हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुन्छ । वास्तवमा यो नै लोकतन्त्रको मूलमन्त्र र यसमा नै नागरिकको विश्वास अडेको हुन्छ । लोकतन्त्र जनताको शासन व्यवस्था हो । यद्दपि यसमा जनताले प्रत्यक्ष शासन गर्ने नभई उनीहरुका प्रतिनिधि मार्फत शासन सञ्चालन हुन्छ । संसदीय प्रणाली अवलम्वन गरेका देशहरुमा संसदले कानून निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । संसदको कार्यप्रणालीमा सहयोग पुर्याउने एवं सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने भूमिकाका लागि ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ समेत मानिने संसदीय समितिहरु गठन गरिन्छन् । सरकारलाई निर्देशन तथा राय सल्लाह दिनुका साथै राज्यका अन्य निकायका कामकारवाही अध्ययन अनुगमन गरी सचेत पार्ने, ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि संसदीय समितिले गर्छन् ।

संघीय संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन, सरकारलाई स‌ंघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद‚ प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० बमोजिम गठित विभिन्न विषयगत समितिहरुमध्ये कानून‚ न्याय तथा मानव अधिकार समिति एक हो । यस समितिले विशेष गरी मानव अधिकारको सम्मान‚ संरक्षण र संवर्द्धन गर्नको लागि सरोकारवाला निकायहरुलाई आवश्यक सल्लाह‚ सुझाव तथा निर्देशन दिने कार्य गर्दछ ।यसको अलावा कानून र न्यायको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गरी लोककल्याणकारी राज्य र कानूनी राज्य स्थापनामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई रचनात्मक भुमिका प्रस्तुत गर्दछ । 

 समितिको कार्यक्षेत्र :-

      संघीय संसद‚ प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० बमोजिम गठित कानून‚ न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यक्षेत्र:

  1. कानून‚ न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
  2. न्याय परिषद्
  3. न्याय सेवा आयोग
  4. महान्याधिबक्ताको कार्यालय र
  5. मानव अधिकार 

समितिको गठन :-

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६९ मा प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन प्रतिनिधि सभा अन्तगर्त विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७२ मा नियम १७० बमोजिमका प्रत्येक समितिमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम २०७५ साल साउन १७ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले यो समितिको गठन गरेको हो । हाल यस समितिमा पदेन सदस्य बाहेक २५ जना सदस्यहरु रहनु भएको छ । समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस-आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायको समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई मध्यनजर गरी समितिको गठन गरिएको छ ।

समिति सम्बन्धी विवरणः

  • समितिका सदस्य संख्याः- २४ जना
  • प्रथम बैठकः- २०७५।०४।२१ गते (समितिका ज्येष्ठ सदस्य मा. श्री लक्ष्मणलाल कर्णज्यूको सभापतित्वमा वस्यो)
  • समितिको सभापति :- मा० कृष्ण भक्त पोख्रेल
  • हालसम्म सम्पन्न बैठक संख्याः- १८ (२०७५/१०/२३)

 समितिको सचिवालय :-

     प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १८९ मा समितिको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संघीय संसद सचिवालय अन्तर्गत समितिको सचिवालय रहने छ । महासचिवले आफू मातहतको वरिष्ठ अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । समिति सचिवले पदेन सचिवको रुपमा रही काम गर्नेछ ।   

समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु:-

लक्ष्मण अर्याल

उप सचिव

 

शिवराम अधिकारी

शाखा अधिकृत

 

समिर लम्साल

नायब सुव्बा

 

 

सम्पर्क :-

टेलिफोन :- 014200699

E-mail :- ljhc@Parliament.gov.np

 

समितिको काम कर्तव्य र अधिकार

  • आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने,
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरु यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,
  • मन्त्रिले सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय-समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के-कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
  • विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
  • सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम बनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
  • सरकारद्वारा समय-समयमा गठन हुने छानविन आयोग/समिति र जाँचबुझ आयोग/समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
  • मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
  • बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने, र
  • समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधिनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

 

समिति सचिवालयको काम कर्तव्य र अधिकारः-

  • समितिको योजना र कार्यक्रम बनाउन सहयोग गर्ने,
  • बैठकको कार्यसूची (एजेण्डा) तयार गर्ने एवं बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
  • बैठक सञ्चालनको लागि सभापतिलाई सहयोग गर्ने,
  • छलफलका लागि आवश्यक सूचना संकलन तथा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने,
  • बैठकमा छलफल समाप्त भएपछि बैठकको निष्कर्ष वा निर्णयको मस्यौदा तयार गर्ने र सभापति र सचिवबाट निर्णय प्रमाणित गराउने,
  • उपसमितिहरुको कार्यमा सहयोग गर्ने,
  • समिति वा उपसमितिबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने,
  • समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक लेखापढी गर्ने,
  • समिति वा उपसमितिबाट हुने स्थलगत अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था मिलाउने र सहयोग गर्ने,
  • प्रतिवेदनलाई समितिले अन्तिम रुप दिएपछि प्रतिवेदनका प्रतिहरु तयार गरी सभामा पेश गर्नको लागि प्रक्रिया मिलाउने,
  • सचिवालयबाट भए गरेका कामको अभिलेख राख्ने आदि ।

    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।