कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७८ मा उल्लेख भए बमोजिम कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन् :-
- समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयकउपर दफावार छलफल गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने,
- मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,
- मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो रायसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,
- मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
- कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,
- सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानुन बमोजिम बनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मुल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
- सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग वा समिति र जाँचबुझ आयोग वा समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
- सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाई गर्ने,
- सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
- कानून कार्यान्वयनको मापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
- कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका संवैधानिक आयोगका कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन दिने, वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सुझाव दिने,
- समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन मूल्याङ्कन र समीक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
- बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने,
- समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
